योगी सरकार ने यूपी में गो-आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूसा बैंक, CCTV निगरानी और चारा व्यवस्था जैसे फैसले लिए हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा और गो-संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गो-रक्षा और गो-आश्रय स्थलों को मजबूत व आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि गोसेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए।
गोशालाओं में ‘भूसा बैंक’ स्थापना पर जोर, चारे की व्यवस्था होगी बेहतर
शनिवार को गोसेवा आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने हर गोशाला में ‘भूसा बैंक’ स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही किसानों के साथ समन्वय कर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को गोशालाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
सीसीटीवी और तकनीक आधारित मॉनिटरिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने सभी गो-आश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। इसके लिए CSR फंड के उपयोग पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित निगरानी से व्यवस्थाएं पारदर्शी और मजबूत होंगी।
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नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग व्यवस्था होगी सख्त
गोसेवा आयोग और पशुधन विभाग के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
- पदाधिकारियों को 2-2 के समूह में मंडलवार भ्रमण करना होगा
- ‘भूसा बैंक’ और गोचर भूमि विस्तार की प्रगति की समीक्षा होगी
- हर निरीक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी
साथ ही विभागीय मंत्री के नेतृत्व में राज्यव्यापी निरीक्षण और मासिक औचक निरीक्षण भी सुनिश्चित किए जाएंगे।
गो-संरक्षण: आस्था के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि गो-संरक्षण केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक खेती और सतत विकास का मजबूत आधार है। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से समय पर भुगतान और हर गोशाला में गोवंश की दैनिक संख्या का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए।
प्रदेश में 7,527 गो-आश्रय स्थल, 12.39 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित
बैठक में जानकारी दी गई कि:
- कुल 7,527 गो-आश्रय स्थल संचालित हैं
- इनमें 12.39 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित हैं
- 6,433 अस्थायी स्थलों में 9.89 लाख गोवंश
- 518 वृहद केंद्रों में 1.58 लाख गोवंश
- 323 कान्हा गो-आश्रयों में 77,925 गोवंश
- 253 कांजी हाउस में 13,576 गोवंश
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1.83 लाख गोवंश को 1.14 लाख लाभार्थियों को सौंपा गया है।
सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से मजबूत निगरानी तंत्र
प्रदेश के 74 जिलों में 5,446 गो-आश्रय स्थलों पर 7,592 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।
- 52 जिलों में कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित
- अन्य जिलों में प्रक्रिया जारी
गोचर भूमि और हरे चारे के विकास पर फोकस
राज्य में 61,118 हेक्टेयर से अधिक गोचर भूमि उपलब्ध है।
- 10,641.99 हेक्टेयर भूमि गो-आश्रय स्थलों से जोड़ी गई
- 7,364.03 हेक्टेयर में हरे चारे का विकास किया गया
गोबर गैस, गो-पेंट और वर्मी कम्पोस्ट से बढ़ रही आत्मनिर्भरता
प्रदेश में 97 गोबर गैस संयंत्र संचालित हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा और आय का स्रोत बन रहे हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह और एनजीओ गो-पेंट, वर्मी कम्पोस्ट, गो-दीप जैसे उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर का गो-अभयारण्य इस दिशा में एक सफल मॉडल के रूप में सामने आया है।
पशु स्वास्थ्य और टीकाकरण अभियान पर जोर
राज्य में खुरपका-मुंहपका, गलाघोटू और लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ व्यापक टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। पशुपालकों को लगातार प्रशिक्षण देकर पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा रहा है।
गो-सेवा के साथ विकास और आत्मनिर्भरता का मॉडल
योगी सरकार गो-आश्रय स्थलों को केवल संरक्षण केंद्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास के केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। तकनीक, पारदर्शिता और जनभागीदारी के जरिए इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है।
