गोरखपुर में कोटे की दुकान पर भी बनेगा आयुष्मान कार्ड, जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश

गोरखपुर: मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया धीमी होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। जिसके बाद कोटे की दुकानों पर भी कार्ड बनाने का निर्देश जारी किया है। इस कार्ड को बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो अब हफ्ते में दो दिन यानी हर शनिवार व रविवार को बनेगा। इसके लिए हर दुकान पर ग्राम स्तरीय उद्यमी को नामित किया गया है। डीएम के स्तर से हर हफ्ते आयुष्मान कार्ड बनाने की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी ने लापरवाही करी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

ग्राम प्रधान लाभार्थियों को कार्ड बनवाने के लिए करे प्रेरित
सीएम योगी आदित्यनाथ के संसदीय जिले में अंत्योदय योजना के अंतर्गत एक लाख 26 हजार 392 परिवार हैं। जिनमें चार लाख 90 हजार 525 सदस्य शामिल है। लेकिन अभी तक मात्र 96 हजार 780 लोगों को ही कार्ड मिल सका है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद वीएलई कोटे की दुकान पर हर सप्ताह शनिवार व रविवार को जाएंगे। इस अभियान को रफ्तार देने के लिए हर गांव में लेखपाल उस समय मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी एसडीएम भी इसका पालन कराएंगे। साथ ही सभी ग्राम प्रधानों से अपील की गई है कि वे लाभार्थियों को कार्ड बनवाने के लिए भी प्रेरित करें।

40 हजार बच्चे देख रहे आधार पंजीकरण की राह 
परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले जिले के करीब 40 हजार बच्चे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना (डीबीटी) के अंतर्गत मिलने वाली योजनाओं के लाभ से अभी भी वंचित हैं। इसकी वजह है इन बच्चों का आधार पंजीकरण न होना। इसी को देखते हुए सचिव बेसिक शिक्षा ने अप्रैल की 20 तारीख तक शत-प्रतिशत बच्चों के आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जनपद में 208279 पंजीकृत छात्र-छात्राओं में से सिर्फ 169230 बच्चों का ही आधार बना है। तो वहीं स्कूलों में संचालित आधार नामांकन केंद्र के शत-प्रतिशत क्रियाशील न होने के कारण अभी भी नामांकित 39049 बच्चों के आधार पर कार्ड नहीं बन पाए हैं। 

प्रक्रिया में हुई देरी तो एडी बेसिक व बीएसए होंगे जिम्मेदार
स्कलों में संचालित आधार नामांकन केंद्र के शत प्रतिशत क्रियाशील ने होने की वजह से जिन बच्चों का कार्ड नहीं बन पाया है उसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्देश जारी किया है कि स्कूलों में नामांकित छात्र-छात्राओं के शत-प्रतिशत आधार नामांकन 20 अप्रैल तक पूरा कराना सुनिश्चित करें। अगर किसी ने भी इसे करने में कोई टाल मटोल किया तो स्थिति में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।