तमाम प्रयासों के बाद भी दिल्ली का वायु प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। रविवार को भी दिल्ली में एक्यूआई (AQI) 355 दर्ज किया, जिसका मतलब है कि हवा बहुत खराब श्रेणी में है।
भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) में शुक्रवार को एक और जांबाज सिपाही (Soldier) शामिल हो गया। यह है स्वदेशी (Made in india) लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर। इसके जरिये एयरफोर्स पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन को आसानी से टारगेट कर सकेगी।
बुधवार को गौतमबुद्ध नगर DM सुहास एलवाई ने स्कूल-कॉलेज बंद करने और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की जानकारी दी। यह फैसला प्रदूषण से निपटने के लिए किया गया है।
झुनझुनवाला, जिन्हें "भारत के वारेन बफेट" (India's Warren Buffett) के रूप में जाना जाता है, 260.7 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक नई लो-कॉस्ट एयरलाइन वेंचर (low cost airline venture) की शुरुआत करने जा रहे हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (Purvanchal Express Way) के उद्घाटन के मौके पर वायु सेना के विमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान सुखोई, मिराज और जगुआर ने अपनी क्षमता का परिचय दिया।
दिल्ली (Delhi) की वायु गुणवत्ता (Air Quality) अभी सुधरती नहीं दिख रही है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के कठघरे में है। अदालत ने उससे एक्शन प्लान मांगा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (Purvanchal Express Way) का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेस वे पर एयर स्ट्रीप भी बनाया गया है। जंग के दौरान इसका इस्तेमाल वायु सेना कर सकती है। इससे लड़ाकू विमान और माल वाहक विमान ऑपरेट हो सकते हैं।
दिल्ली (Delhi) में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) सख्त हो गया है। कोर्ट इस संबंध में 15 नवंबर को दिल्ली सरकार ने SC से कहा कि वो पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है। SC इस मामले में दिल्ली सरकार को पहले ही कड़ी फटकार लगा चुकी है।
दीपावली के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, जब हवा की गुणवत्ता का स्तर सांस लेने लायक हो। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है चाहे वह दिल्ली सरकार हो या कोई और। पटाखों पर बैन था, उसका क्या हुआ?
दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी अधिक हो गया है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बच्चों और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है।