बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मुंबई में अपने आवास में कथित अवैध निर्माण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस मामले पर शुक्रवार 5 फरवरी को सुनवाई हुई और कोर्ट की ओर से कहा गया कि 'BMC एक्टर संग बातचीत करके मामले को सुलझा ले और कोई ऐक्शन ना ले।'   
 

बुधवार को ज्वाइंट कमिश्नर रमेश पवार  BMC का एजुकेशन बजट पेश कर रहे थे। जहां उनके सामने टेबिल पर यह बोतले रखी हुई थीं। जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने गलती से सैनिटाइजर को पानी समझकर पी लिया। 

रिहायशी इमारत को होटल बनाने के मामले में बाम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में सोनू सूद (Sonu Sood) की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें BMC के नोटिस के खिलाफ रोक या अंतरिम राहत देने की मांग की गई थी। अब सोनू सूद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। सोनू सूद के वकील विनीत ढांडा ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

रिहायशी इमारत को होटल बनाने के मामले में सोनू सूदको बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस पृथ्वीराज चह्वाण की सिंगल बेंच ने सोनू की अर्जी को महाराष्ट्र क्षेत्रीय टाउन प्लानिंग एक्ट की धारा 53 के तहत गलत पाया। इस केस की सुनवाई BMC ने सोनू को आदतन अपराधी भी कहा था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील अमोघ सिंह ने दावा किया कि शक्ति सागर इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसमें ‌BMC से अनुमति लेना जरूरी हो। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के नोटिस के खिलाफ लगाई गई सोनू सूद की याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले यह सुनवाई सोमवार को होने वाली थी लेकिन अब कोर्ट 13 जनवरी को इस पर सुनवाई करेगा। बता दें कि सोनू सूद (Sonu Sood) के खिलाफ बीएमसी ने नोटिस जारी किया था। यह नोटिस सोनू को जुहू स्थित उनकी 6 मंजिला रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत के बदलाव को लेकर जारी किया गया था।

सोनू सूद पर आरोप है कि उन्होंने जुहू में स्थित एक छह मंजिला आवासीय इमारत को बिना परमिशन के होटल में तब्दील कर लिया है। बीएमसी का कहना है कि सोनू सूद ने ऐसा करने से पहले कोई परमिशन नहीं ली है। बीएमसी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि सोनू सूद के खिलाफ महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए। हालांकि, सोनू सूद ने इन आरोपों को नकार दिया है। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने कहा- जो भी बदलाव हुए हैं उसके लिए बीएमसी से अप्रूवल लिया गया था। ये अप्रूवल महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से होना था। 

कंगना रनोट के बंगले को तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की कड़ी फटकार खा चुके BMC के मामले में एक नया विवाद सामने आया है। मेयर ने इस मामले में कंगना को अपशब्द कह दिए। उन्होंने कंगना को दो टके के लोग कह दिया।

बीएमसी (BMC) द्वारा मुंबई के पॉली हिल में स्थित कंगना रनोट का दफ्तर तोड़े जाने की कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गलत बताया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि यह कार्रवाई याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी। कंगना ने BMC से दो करोड़ रुपए हर्जाना मांगा है। इस पर हाईकोर्ट ने नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वेयर नियुक्त किया है। उन्हें मार्च 2021 तक रिपोर्ट सौंपनी है। जो भी हर्जाना होगा वो BMC द्वारा भरा जाएगा। 

कंगना रनोट के पाली हिल्स पर स्थित 'मणिकर्णिका' के नाम से बने ऑफिस पर बीएमसी ने 9 सितंबर को बुल्डोजर चला दिया था। इसके बाद एक्ट्रेस की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में BMC की इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए याचिका दायर की गई थी। 

कंगना रनोट (Kangana Ranaut) के ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी (मुंबई महानगरपालिका) द्वारा की गई तोड़-फोड़ के मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही है। जस्टिस कथावाला और आरआई छागला की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में संजय राउत (Sanjay Raut) के कंगना के खिलाफ दिए गए बयान की ऑडियो क्लिप भी चलाई गई।