केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद  में आम बजट पेश किया।

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद  में आम बजट पेश किया। आम बजट में इस बार रेल बजट (Rail Budget) को लेकर कुछ खास घोषणाएं देखने को नहीं मिलीं।  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Finance Ministe Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को 2022-23 (Budget 2022-23) का बजट पेश किया।  बजट में किसके लिए क्या खास है, इसमें देश और विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए क्यों खास प्रावधान हैं, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIVE आकर बताया।

फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने सोमवार को पेश किए गए Budget में राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट में एंप्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को अब 14 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य कर्मचारियों के लिए अभी NPS अकाउंट पर टैक्स डिडक्शन लिमिट 10 फीसदी है।
 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा को हाइटेक बनाने पर जोर देने वाले कार्यक्रमों का भी ऐलान किया है। इसके तहत देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी और पीएम ई-विद्या का एक चैनल से अब दो सौ चैनल तक विस्तार होगा। 
 

केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत रियल एस्टेट कंपनियों को बूस्ट करने का काम किया है. क्योंकि सरकरा ने इस योजना के तहत 80 लाख घरों को बनाने का एलान किया है, जिससे सीधे-सीधे रियल एस्टेट कंपनियों को फायदा होगा.  

कोविड की वजह से प्रभावित शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जिसमें कई भाषाओं में पढ़ाई होगी। देश की टॉप यूनिवर्सिटी को भी इस प्रोग्राम से जोड़कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा।

रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बजट का 68% हिस्सा मेक इन इंडिया (Make in India) के लिए निर्धारित किया गया है।" 

Union Budget 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इसमें तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत तमाम शुल्क बढ़ाए और घटाए जाने की बात कही। इससे चमड़ा और कपड़ा सस्ते हो सकते हैं। कुछ चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, जानें क्या महंगा और क्या सस्ता होगा।

केन बेतवा लिंक परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में दोनों राज्यों के कुल 13 जिले आते हैं। इससे मध्यप्रदेश के पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा और दतिया, वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं।