Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण में कहा कि ब्लेंडिड फ्यूल सरकार की पहली प्रायोरिटी है। ईंधन के सम्मिश्रण (Blended Fuel) के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, नॉन ब्लेंडिड फ्यूल (Non-Blended Fuel) पर अक्टूबर 2022 के पहले दिन से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगेगा।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय बजट-2022 में कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं को लेकर निराशा प्रकट की है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आम बजट को अब तक का सबसे पूंजीवादी बजट बताया है।
केंद्रीय मंत्री ने आयुष मंत्रालय में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिये सबसे बड़ा बजट अलॉट किया है। बजट में आयुष की तीन प्रमुख अनुसंधान परिषदों को कुल 682 करोड़ की सौगात दी गई है।
बजट-2022 में ई-पासपोर्ट का ऐलान किया गया है। ई-पासपोर्ट भारत के लिए नया है लेकिन दुनिया के तमाम देश इसका प्रयोग करते हैं। देश में ई-पासपोर्ट की सुविधा लागू करने के लिए साल 2017 में प्रक्रिया शुरू की गई थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गेमिंग और एनिमेशन इंडस्ट्री के इमरजेंस और रोजगार पर स्पष्ट रूप से बात की। लेकिन मनोरंजन जगत और भारतीय मीडिया पर कोई चर्चा नहीं की गई।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, 'जलवायु परिवर्तन के जोखिम सबसे बड़ी बाहरी नकारात्मकताएं हैं जो भारत तथा अन्य देशों को प्रभावित करती हैं। वित्त मंत्री ने इस दृष्टिकोण पर जोर दिया और देश को आगे ले जाने के लिए इसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बताया।
Budget 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज पेश हुए आम बजट (Budget 2022) में आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, लोगों को इनकम टैक्स में छूट का इंतजार था, लेकिन बार सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की कोई बात नहीं की। हालांकि, सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स लगातार चौथे साल कम करने का प्रस्ताव दिया है।
Budget 2022: सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को अपनाने के लिए एक और कदम आगे की ओ बढ़ा दिया है। सरकार वर्चुअल असेट्स के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स (Cryptocurrency Tax) लगाने की योजना बना रही है, प्रभावी रूप से इस तरह के लेनदेन की कानूनी स्थिति के बारे में अनिश्चितताओं को दूर कर रही है।
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि, पिछले 7 साल में केंद्र का राजकोषीय घाटा दोगुना हो गया है और इस बजट के बाद यह घाटा और बढ़ने वाला है। बजट में किसान, आम आदमी, गरीब, महिलाओं एवं वंचित वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
किसानों को डिजिटल और ‘हाई-टेक’ सेवाएं देने के लिए सरकार निजी कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों और कृषि मूल्य श्रृंखला के अंशधारकों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों की भागीदारी में पीपीपी आधार पर एक योजना शुरू करेगी।