गुजरात में साल 2022 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि बजट में चुनावी फैसले हो सकते हैं। ठीक वैसा ही देखने को मिला।

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 7737 करोड़ का आवंटन किया, किसानों को धूप व गर्मी की फसलों पर ब्याज सब्सिडी देने की नई योजना की घोषणा की गई है।  कुपोषण को रोकने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को एक किलो दाल, दो किलो चना और एक किलो खाद्य तेल हर महीने 1000 दिनों तक मुफ्त दिया जाएगा। 

झारखंड सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट (Jharkhand Budget 2022) कर दिया गया है। जिसे राज्य  के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) ने सदन के पटल पर 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार के बजट में खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस किया गया है। 

बलराज कुंडू का कहना था कि सभी प्रभावित किसानों तक मुआवजा राशि नहीं पहुंच पाई है। महम में अभी तक सिर्फ 15 गांवों में कुछ ही किसानों को खराब फसल का मुआवजा मिला है। जबकि मेरे हल्के के सभी 42 गांवों में फसलें बुरी तरह बर्बाद हुई हैं। 

राज्य का साल 2022-23 का बजट करीब 2.35 लाख करोड़ रुपए का होगा। चुनावी साल होने के चलते बजट में कई लोक लुभावनी योजनाएं हो सकती हैं। जिसमें किसानों, युवाओं के साथ-साथ उद्योगपतियों के लिए कई योजनाएं हो सकती हैं। 

हेमंत सोरेन सरकार के इस बार बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। सरकार के सामने शिक्षा, रोजगार, महंगाई पलायन जैसी कई चुनौतियां हैं। इसलिए हर वर्ग की निगाह सोरेन सरकार की तरफ टिकी हैं। सभी को उम्मीद है कि इस बार सरकार उन्हें राहत देगी और बजट से राज्य के विकास को पंख लगेगा। 

पिछले साल की बात की जाए तो हेमंत सरकार ने 91,277 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया था और ना ही पुराने टैक्स में कोई बढ़ोतरी की गई थी। किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना लाई गई, तो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई थी। 

विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार तीन मार्च को अपना बजट (Gujarat Budget 2022) पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई (Kanubhai Desai) विधानसभा में राज्य का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेंगे। 

बजट में किसानों, महिला और युवाओं के लिए नई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं। इस बजट में जनता के लिए भी काफी कुछ खास हो सकता है। कहा जा रहा है कि बजट में आवारा मवेशियों पर भी विधेयक पास हो सकता है। वहीं सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। सदन में पक्ष-विपक्ष में तकरार देखने को मिल सकती है।

झारखंड सरकार के अगले वित्तीय वर्ष के बजट में किसानों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान कर सकती है। बताया तो यह भी जा रहा है कि  सरकार इस बार चुनिंदा योजनाओं पर फोकस करेगी।