केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने, कर्ज लेने की लिमिट चार फीसदी होने और आंतरिक स्रोतों से मिले आय के आधार पर इस बार बजट आकार 2.40 लाख करोड़ होने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार के बजट में करीब 10 फीसदी तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी 22 से 24 हजार करोड़ की वृद्धि हो सकती है।