रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट मामले में (Rohini bomb blast) गिरफ्तार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया ने हैंडवॉश पीकर आत्महत्या की कोशिश की है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
जस्टिस नानावटी और जस्टिस अक्षय मेहता ने 2014 में 2002 के दंगों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंपी थी।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि ब्लास्ट की जांच कर रही स्पेशल सेल टीम ने उस दिन रोहिणी कोर्ट में आए 1,000 वाहनों की जांच की। इस दौरान 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई।
इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ने बताया था कि स्पाइवेयर का उपयोग करके दुनिया के तमाम लोगों की निगरानी की जा रही है। निगरानी के टारगेट पर भारत के 300 से अधिक लोगों के वेरिफाइड मोबाइल नंबर की सूची भी जारी की गई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66ए के तहत आरोप पत्र को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।
ब्लास्ट से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का डेटा पुलिस ने अपने पास सुरक्षित कर लिया है। रोहिणी कोर्ट के एक किलोमीटर के दायरे में ब्लास्ट के समय जितने भी नंबर एक्टिव थे, उन सभी नंबरों की बारीकी से जांच की जा रही है।
समीर खान (Sameer Khan) ने हाई कोर्ट से एनसीबी द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले रद्द कराने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया।
गुजारत के सूरत कोर्ट ने पहली बार ऐसा किया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। यहां संभवतः पहली बार किसी दुष्कर्मी को 5 दिन की सुनवाई के बाद के अदालत ने आरोपी को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट में जॉब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, 708 पदों पर भर्ती की जाएंगी। इसमें ड्राइवर, वॉचमैन, वाटर कैरियर, स्वीपर और माली के पद हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स 9 नवंबर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
बांबे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि एक नाबालिग लड़की के स्तनों को उसके कपड़ों के ऊपर से टटोलने पर पोक्सो की धारा 8 के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं होगा।