पिछले हफ्ते एक खबर मीडिया की सुर्खियों में है। पिछले 5 वर्षों में 4 राज्यों द्वारा नीलाम की गई 6 सोने की खदानों से संबंधित सरकारों को 2,035.44 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। नीलामी की लीज अवधि के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों को अपने राजस्व का एक हिस्सा मिलेगा।