बीते 6 दिसंबर को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 को पास किया गया था।
राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये दोनों विधेयक पारित होंगे।
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (Supreme Court Verdict) सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गईं थी।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के केंद्र के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके साथ ही सीजेआई ने सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के भी निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक बताया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटा दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए फैसले पर मुहर लगाई है। कोर्ट ने कहा कि धारा 370 अस्थायी प्रबंध था। इसे हटाने का फैसला संवैधानिक है।
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज (सोमवार) को फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है।
श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिसकर्मी मोहम्मद हाफिज चाड पर हमला किया। गोली लगने से वह घायल हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा (Jammu Kashmir Special Status) खत्म करने की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाने वाला है।