केंद्र ने पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्य ने योजना की भावना को खत्म कर दिया है और एबी-एचडब्ल्यूसी को आम आदमी क्लीनिक के रूप में ब्रांडिंग की जा रही है। यह एक भारी चूक है जिससे की केंद्रीय योजनाओं से छेड़छाड़ होती दिख रही है।
केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि पासपोर्ट के लिए भारत सरकार की सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है। सिर्फ www.passportindia.gov.in पर जाकर पासपोर्ट सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और किसी के झांसे में न आएं।
यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए शनिवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लखनऊ पहुंचे। इस दौरान गडकरी ने ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलने की बात कही है।
राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इंनवेस्टर्स समिट में केंद्रीय गृह मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि देश इतने बड़े सूबे के विकास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने धरातल पर पांच अहम शर्तों को उतारा है।
सरकार उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कर रही है। कॉलेजियम ने एडवोकेट सौरभ किरपाल को दिल्ली HC, सोमशेखर सुंदरसन को बॉम्बे HC और आर जॉन सत्यन को मद्रास उच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।
भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर नागालैंड के अपने दो दिवसीय चुनावी दौरे थे। चुनावी दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि नागालैंड में भाजपा और एनडीपीपी गठबंधन दुबारा सरकार बनाने जा रही है।
बीते दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन मुख्य न्यायाधीशों व दो जजों के नाम प्रमोशन के लिए भेजा था। पांचों जजों की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। पांच जजों के प्रमोशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में गुरुवार को जानकारी दी गई कि 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.79 लाख पद खाली (Government Vacancies) हैं। रेलवे, डिफेंस और गृह मंत्रालय में सबसे अधिक रिक्तियां हैं। रोजगार मेला से इन्हें भरा जा रहा है।
राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने सेंट्रल गवर्मेंट के बजट से पहले प्रदेशवासियों के लिए इस बड़े काम के लिए सरकारी तिजोरी खोलते हुए 100 करोड़ कर दिए मंजूर। यह फंड ट्रैफिक मेनजमेंट सिस्टम को मजबूत करने के लिए दिए गए है।