सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव गांधी हत्याकांड की सजा काट रहे छह दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया था। तमिलनाडु की अलग-अलग जेलों से नलिनी श्रीहरन, उसके पति वी श्रीहरन, संथन, रॉबर्ट पायल, जयकुमार व रविचंद्रन को रिहा किया गया था।
डेंगू का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर 55 हजार लीटर मिट्टी के तेल की मांग की है। डेंगू के कहर को कम करने के लिए मलेरिया विभाग पैथराम में मिलाकर छिड़काव करता है।
स्पेशल स्वच्छता अभियान 2.0 को गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक चलाया गया है। इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में पड़े स्क्रैप्स का निपटान किया गया है। इस स्पेशल स्वच्छता अभियान को कुल 99,633 जगहों पर चलाया गया है।
कांगड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे।
केंद्रीय मंत्री पूयूष गोयल ने तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स के उद्घाटन समारोह के दौरान फिल्म के बारे में चर्चा की है । BJP- RSS कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी फिल्म के डायरेक्शन की जमकर तारीफ की है।
टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि नीति आयोग द्वारा राज्य के हर गांव के लिए सुरक्षित पेयजल परियोजना मिशन भगीरथ के लिए 19,000 करोड़ रुपये के वित्त पोषण की सिफारिश की थी। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 19 पैसे भी नहीं दिए।
केंद्र सरकार ने नॉन-सैलरी ट्रांजैक्शन के लिए जुलाई-सितंबर 2022 की तिमाही के फॉर्म 26क्यू में टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।
सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) का नाम आईसीसी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नहीं भेजे जाने पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदला लेने के लिए सौरव गांगुली को वंचित रखा गया।
किसानों ने मंगलवार को केंद्र द्वारा गेहूं की फसल के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बढ़ी हुई इनपुट लागत और एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों से काफी कम है
केंद्र सरकार ने दो जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का नोटिफिकेशन जारी किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अनुसार, चुनावी बांड को भारत के किसी भी नागरिक द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति खुद या कई व्यक्तियों के साथ मिलकर बॉन्ड खरीद सकता है। चुनावी बॉन्ड केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को मिल सकता है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं।