तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK ने नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। DMK ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देते हुए बताया कि CAA धर्म के आधार पर भेदभाव करके धर्मनिरपेक्षता के मूल ताने-बाने को खत्म कर देता है।
नगरिकता संशोधन कानून 2019 के विरोध में देश दो हिस्सों में बंट गया है। कोई इस बिल का सपोर्ट कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। इसके साथ ही इसकी आंच से बॉलावुड भी नहीं बच पाया है वो भी अब दो भागों में बंटता दिखाई दे रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण की वोटिंग से पहले मंगलवार को झारखंड के बरहेट में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों पर नागरिकता बिल को लेकर भ्रम फैलाने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया।
जामिया मिलिया इस्लामिया के समीप नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों एवं पुलिस के बीच झड़प के बाद कम से कम 35 घायल विद्यार्थियों को समीप अस्पताल ले जाया गया।
नागरिकता संशोधन बिल (CAB) को लेकर बंगाल, असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों मे हिंसा जारी है। इस पर बॉलीवुड एक्टर्स भी रिएक्शन दे रहे हैं। एक्टर और फिल्म क्रिटिक केआरके (कमाल राशिद खान) ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है।
नागरिकता संशोधन कानून पर पूर्वोत्तर राज्यों सहित दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कैब के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
नागरिकता संशोधन विधेयक का असम, मेघालय त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में जमकर विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियां भी इस बिल को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं।
नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद से इसके विरोध में प्रदर्शन जारी है। असम के कई इलाकों में लोग उग्र हो गए, जिसके बाद वहां कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। इसी को देखते हुए यूपी के सहारनपुर और अलीगढ़ में शुक्रवार को एतिहातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूर्वोत्तर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत का दौरा रद्द कर सकते हैं। सामाचार एजेंसी रायटर्स ने स्थानीय मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वह नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि यह विधेयक भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सीधा हमला है। बिल के विरोध में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है।