सौंपे गए डेटा में इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी जरूरी सीरियल नंबर्स हैं जो चंदा देने वाले डोनर्स और राजनैतिक दलों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। एसबीआई से डेटा मिलने के बाद आयोग ने उसे अपलोड कर दिया।
द्रमुक नेता के पोनमुडी को मंत्रिमंडल में शामिल करने से इनकार करने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र से पूछा कि अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते हैं तो सरकार क्या करती है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। हालांकि, अदालत ने मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की।
लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर विकासशीतभारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं पर मंगलवार को हुई सुनवाई में कहा गया कि सीएए पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगेगी। जहा तक याचिकाओं पर सुनवाई का सवाल है। उन पर तीन सप्ताह के अंदर जवाब दिया जाएगा।
पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें दो सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश होना है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाओं के माध्यम से कहा गया है कि ये अधिनियम मुसलमानों से भेदभाव करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा है कि वह चुनावी बांड की संख्या भी बताए। उस नंबर की मदद से पता चल जाएगा कि बांड कब और किसने खरीदा था। बांड कितने रुपए का था और इसे किस पार्टी को दिया गया था।
इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा साझा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकारा। कोर्ट ने 18 मार्च को अगली सुनवाई में एसबीआई को यह बताने के लिए कहा कि उसने चूक क्यों की है।
SBI ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर किया, जिसके मुताबिक 2019 से साल 2024 तक 22,217 चुनावी बांड खरीदे गए और 22,030 रिडिम किए गए।