झारखंड के संस्थापक नेता शिबू सोरेन के खास चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त करने के साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है।
विधायक दल ने सीनियर लीडर चंपई सोरेन को अपना नेता चुन लिया, समर्थन पत्र भी इस्तीफा के पहले गवर्नर तक पहुंचा दिया लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर अभी तक समय नहीं दे सके हैं।
पिछले साल पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायकों की गाड़ी में 50 लाख कैश मिलने के मामले में ईडी ने सस्पेंड विधायक राजेश कश्यप से 10 घंटे पूछताछ की। ईडी रिपोर्ट में हेमंत सरकार गिराने का सच भी आएगा सामने।
झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच सोमवार को विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सदन में हेमंत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। उनके समर्थन में 48 वोट पड़े हैं। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वॉक आउट किया।
झारखंड में मची राजनीतिक हलचल के बीच सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। जहां राज्य की हेमंत सोरोन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। रायपुर से मेफेयर रिसॉर्ट से लौटे महागठबंधन के सभी विधायकों को सोमवार सुबह खुद सीएम हेमंत सोरोन बस में लेकर विधानसभा पहुंचे।
लीज माइनिंग के मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्यपाल ने अपना फैसला चुनाव आयोग को भेज दिया है। चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
लीज माइनिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जानी तय है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ता पक्ष के तमाम विधायक लगेज, बैग और खाने-पीने के सामान के साथ पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार, विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा गया है।
सीएम के अलावा उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार को झारखंड की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल हो सकता है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की रिपोर्ट राजभवन भेज दी है।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामलें के तहत चुनाव आयोग का फैसला कभी भी आ सकता है। इसके बाद की प्रक्रिया के लिए सीएम ने जेएमएम के साथ कांग्रेस के विधायकों को रांची बुलाया। 4.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा रहा है। चुनाव आयोग ने प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस को सीएम की सदस्यता रद्द करने करने के लिए चिट्ठी भेजी है। जिसका फैसला आज राज्यपाल लेंगे।