नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका कानून के तहत गिरफ्तार किए  गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है

अदालत ने जुलाई महीने से अगले आदेश तक अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने से स्कूलों को रोक दिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार और स्कूल को भी एक नोटिस जारी कर अभिभावकों के संगठन की याचिका पर उनका पक्ष जानना चाहा है। 

सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी से कराने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। यह याचिका दिल्ली के एनजीओ लेट्स टॉक की ओर से भेजी गई है। एनजीओ की तरफ से दाखिल याचिका में आरुषि तलवार जैसी कई आपराधिक घटनाओं का हवाले दिया गया और सुशांत की कथित आत्महत्या और रिया चक्रवर्ती की भूमिका को सवालों के घेरे में रखा गया है। वहीं, सुशांत की बहन मीतू सिंह ने पूछताछ में कई बड़े खुलास किए हैं। मामले में भाजपा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है।

राजस्थान के पिछले कुछ समय से सियासी उठापटक लगी हुई है। इसमें हर दिन नए मोड़ देखने के लिए मिल रहे हैं। गुरुवार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इस बीच राजस्थान के एक विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस दिया है।

राजस्थान में स्पीकर के नोटिस मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट इस मामले में 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा। अब स्पीकर 24 जुलाई तक बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।

खेल मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर ही 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की अस्थायी मान्यता को वापस ले लिया है। इन सभी फेडरेशन को एक साल की अस्थायी मान्यता मिलती थी, जिसे खेल मंत्रालय को रिन्यू करना होता है

आपातकाल को आज 45 साल पूरे हो गए। 25 जून, 1975 को देशभर में इंदिरा गांधी ने आधी रात को ही आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसे भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय भी माना जाता है। ये आपातकाल 21 मार्च, 1977 तक लगी रही।

लखनऊ(Uttar Pradesh). उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी की है। उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें।
 

उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें