प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में फिर से एक नया पेंच आ गया है। परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने को लेकर 1 या 2 अंक से पीछे रह गए हजारों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है
यूपी में ईद को लेकर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज की इजाजत की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में ईद पर मस्जिदों व ईदगाहों में नमाज पढ़ने की इजाजत को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी
कोरोना संकट के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। यूपी सरकार द्वारा ने इसे देखते हुए प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों से मौजूद सत्र में फीस न बढ़ाने का आदेश जारी किया था। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी है
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। अजान तो इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है।
लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से यूपी आ रहे प्रवासी श्रमिकों की भीड़ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर यूपी सरकार को अहम निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यों से आने वाले हर 400 लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त करने का राज्य सरकार को आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को पिछले एक साल से लंबित चल रहे 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कट ऑफ मार्क्स के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराया
भगोड़े शराब व्यापारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स हाईकोर्ट ने सोमवार को उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत में उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोरोना वायरस के चलते 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर तत्काल रिपोर्ट दायर करे
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में यहां एक रैली में कथित तौर पर भाग लेने को लेकर पोलैंड के एक छात्र को भारत छोड़ने के लिये केंद्र सरकार द्वारा दिया गया नोटिस बुधवार को रद्द कर दिया
2019-20 की जमानत अर्जी, गैर जमानती वॉरंट के मामले की सुनवाई होगी। वादकारियों के प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए। सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश की अनुमति होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि, फोटो एफिडेविट सेंटर खुला रहेगा।