नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई को लेकर सरकार के एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें, नुकसान की भारपाई के लिए प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया।