इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में 68500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आदेश दिया है कि मूल विज्ञापन के आधार पर इस भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिनों नागरिकता कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता और लाठीचार्ज के आरोपों पर योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने न्यूज पेपर्स में छप रही ऐसी घटनाओं पर सरकार से जवाब मांगा है।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस एनकाउंटर की सच्चाई का पता लगाने के लिए दिल्ली की विशेष टीम से शवों के पोस्टमार्टम कराने के संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि आरोपियों ने गैंगरेप और मर्डर जैसी विभत्स घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने इंटरनेट सेवाएं बंद करने का ठोस कारण सरकार से हलफनामा पर देने को कहा है। अदालत इस मामले में तीन जनवरी को फिर से सुनवाई करेगी।
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है
घटना एक नवबंर की है। प्राथमिकी 8 नवंबर को दर्ज की गई। लेकिन आरोपी अबतक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। इससे पीड़ित और उसका परिवार डर के साये में है।
न्यायमूर्ति ए. के. चावला ने विश्वविद्यालय से एक हलफनामा दायर करने को कहा है इसमें उन छात्रों के पाठ्यक्रम उसकी स्थिति और परिसर में उनके रहने की अवधि की जानकारी देने को कहा गया है जिनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई है
दिल्ली के फिल्मीस्तान इलाके में स्थित अनाज मंडी में रविवार को 43 लोग मारे गए थे। जिसके बाद अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। जिसमें जनहित याचिका दाखिल की गई है जिस पर हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।
शनिवार को एनएचआरसी की टीम ने हैदराबाद पहुंचकर जांच की। साथ ही एनएचआरसी की टीम ने महबूबनगर के सरकारी अस्पताल का भी दौरा किया, जहां चारों आरोपियों के शव पोस्टमॉर्टम के बाद रखे गए हैं।
इस एनकाउंटर पर कई नेताओं और विदेशी मीडिया ने सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला इन्ही सवालों के बाद आया है। वकीलों के एक समूह ने पत्र लिखकर एनकाउंटर में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की है। इस मामले पर तेलंगाना हाईकोर्ट कल सुबह सुनवाई करेगा।