केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, कोई भी व्यक्ति/संस्था बिना लाइसेंस की आवश्यकता के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि ऐसे स्टेशन निर्धारित तकनीकी, सुरक्षा के साथ-साथ प्रदर्शन मानकों और प्रोटोकॉल को पूरा करते हों।