वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) में 2023-24 के लिए विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि, बेसलाइन एवरेज ग्रोथ 6.5% रखी गई है।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। बजट सत्र दो फेज में होगा। सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा। दूसरा हिस्सा 13 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कहा है कि भारत में मुद्रास्फीति 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में 6.8 प्रतिशत से घटकर अगले वित्त वर्ष में 5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वहीं, 2024 में ये घटकर 4% तक पहुंच सकती है।
1 फरवरी को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 सदन के पटल पर रखेंगी। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल है कि आखिर इकॉनोमिक्स सर्वे क्या होता है? कौन इस को प्रस्तुत करता है? ये कैसे तैयार किया जाता है?
लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों से पहले मोदी सरकार अपना आखिरी पूर्ण आम बजट पेश करने जा रही है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई।
पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों को सरकार सालाना 6000 रुपए देती है। ये पैसा 2-2 हजार रुपए की तीन किश्तों में आता है। किसानों को अब इस योजना के तहत ज्यादा रकम देने की जरूरत है।
इस बार बजट में हर एक सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ी उम्मीदे हैं। मिडिल क्लास जहां इनकम टैक्स में छूट चाहता है, वहीं किसानों को उनकी आय बढ़ाने के साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
बजट से रेल यात्रियों को उम्मीद है कि सुरक्षा और सफाई के लिए पर्याप्त इंतजाम होंगे। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं, घर संभाल रहीं महिलाओं ने महंगाई से राहत दिलाने की मांग की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का अंतिम बजट है। बजट पर न सिर्फ आम जनता बल्कि शेयर बाजार की भी निगाहें टिकी हुई हैं। निवेशकों को बजट से काफी उम्मीदें हैं।
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। इस बजट से आम लोगों के साथ ही होम लोन बायर्स और ईवी (Electric Vehicle) इंडस्ट्री को भी बड़ी उम्मीदें हैं।
