रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्कों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के विकास के लिए जम्मू-कश्मीर और दुबई सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, दुबई के विभिन्न संस्थानों ने कश्मीर में निवेश में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, देखें दुबई सरकार कश्मीर में क्या बदलाव लाने वाली है...
बिजनेस डेस्क। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब इस केंद्र शासित प्रदेश के कायाकल्प की तैयारी शुरु हो गई है। हालांकि आतंकी गतिविधियां जारी हैं, वहीं इस राज्य में निवेश के लिए भारत के साथ दुबई सरकार ने बड़ा समझौता किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन (18 अक्टूबर) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुबई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ, दुनिया ने उस रफ्तार को पहचानना शुरू कर दिया है जिस रफ्तार से जम्मू और कश्मीर लाभकारी अवस्था में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यह समझौता ज्ञापन पूरी दुनिया को कड़ा संकेत देता है कि जिस तरह भारत एक वैश्विक शक्ति में बदल रहा है, उसमें जम्मू-कश्मीर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
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दुबई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन मील का पत्थर
उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुबई सरकार के साथ यह समझौता ज्ञापन एक मील का पत्थर है जिसके बाद पूरे विश्व से निवेश आएगा और यह विकास के लिए प्रेरित करेगा। दुबई के विभिन्न संस्थानों ने कश्मीर में निवेश में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चों पर विकास की आकांक्षा होनी चाहिए और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह को दिया धन्यवाद
मंत्री गोयल ने संघ शासित जम्मू-कश्मीर के विकास की दिशा में ध्यान केन्द्रित करने और प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। गोयल ने कहा कि हाल में दिया गया 28,400 करोड़ रुपये का औद्योगिक पैकेज विकास सुनिश्चित करने का प्रमाण है।
राज्यपाल ने बताया महत्वपूर्ण अवसर
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे संघ शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि विकास की यह यात्रा संघ शासित प्रदेश को औद्योगीकरण और स्थायी विकास में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी।
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