आगामी 9 नवंबर को प्रधानमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं संग दिवाली मनाएंगे, इसके लिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को अपने आवास पर आमंत्रित किया है।
दिल्ली के एक वकील ने आरटीआई के तहत दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस मुख्यालय के बाहर किए गए आंदोलन की वैधता को जानने के लिए आवेदन दाखिल किया है।
पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने अपने सनसनीखेज सिद्धांत से बंगाल के दनकुनी इलाके से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जिसमें एक व्यक्ति दो गायों को लेकर मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा पहुंच गया और फाइनेंस कंपनी से गोल्ड लोन मांगने लगा। जिसके बाद से सभी गाय पालक गायों के बदले लोन लेने की कवायद कर रहे हैं।
गुरमीत राम रहीम चौधरी को पंचकूला कोर्ट ने 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद 25 अगस्त को पंचकूला समेत अन्य जगहों में हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था।
संजय राउत ने कहा, ढाई-ढाई साल सीएम पद के लिए गठबंधन के दौरान ही बात हुई थी और महाराष्ट्र का जनादेश उसी के लिए है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन बनाने के हालात पैदा कर रही है। यह संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव आबंडेकर का अपमान है। आप राज्यपाल से मिलकर आए हैं। आपको उन्हें 145 विधायकों की लिस्ट सौंपनी चाहिए थी।
भारतीय मुल की गजला हाशमी ने अमेरिकी धरती पर इतिहास रचा है। जिसमें हाशमी पहली मुस्लिम-अमेरिकी महिला के रूप में वर्जीनिया की 10 वें सिनेट की सिनेटर बनी है।
तीस हजारी कोर्ट परिसर में शनिवार को वकीलों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी। यह विवाद कार पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था। वकीलों का कहना है कि पुलिस ने वकील को लॉकअप के सामने कार खड़ी करने से रोका था।
मुंबई से दिल्ली के लिए आ रहे स्पाइस जेट में सवार यात्री को विमान के एक खिड़की का कांच टूटा दिखाई दिया, जिस पर सेलो टेप लगा हुआ था। जिस पर यात्री ने ट्वीट कर स्पाइसजेट की लापरवाही को उजागर किया है। जिस पर स्पाइसजेट ने अपनी सफाई पेश किया है।
पीएम मोदी ने कहा, धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ये कल्पना नहीं, सच्चाई है, अभूतपूर्व है, अद्भुत है। यह हिमाचल प्रदेश का एक स्टेटमेंट है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को कि हम भी अब कमर कस चुके हैं। आज हिमाचल कह रहा है- Yes, We Have Arrived।
बेंच ने कहा, ‘‘हमें इस याचिका पर सुनवाई करने की कोई वजह नहीं दिखाई देती। इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, याचिकाकर्ता सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के समक्ष याचिका दे सकती हैं।