राष्ट्रीय समाचार

मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। बीजेपी सांसदों ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की। बीजेपी राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने कहा- ये बदलाव का दिन।

मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला किया है। उसने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रवाधान को खत्म कर दिया है। राज्य में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को दो हिस्सों में बांटा है। जिसमें पहला हिस्सा जम्मू और कश्मीर होगा, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। दूसरा भाग लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित राज्य होगा।  केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अलग-अलग होंगे।  इस फैसले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। 
 

गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 और 35ए पर हुई चर्चा का राज्यसभा में जवाब दिया। शाह ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाला शरणार्थी भारत का प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता। 

आज से 7 दशक पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर को एक करने के लिए एक सपना देखा था। मुखर्जी ने वर्ष 1953 में दो विधान, दो निशान के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। लखनपुर में परमिट प्रणाली के विरोध में  मुखर्जी ने विशाल मार्च निकाला था।

मोदी सरकार ने सोमवार को अनुच्छेद 370 हटा दिया। इससे पहले अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया। कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और एनडीए में भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू ने इसका विरोध किया। हालांकि, भाजपा की धुर विरोधी पार्टी बसपा और आम आदमी पार्टी ने भी इसका खुलकर समर्थन किया। 

 देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्‍ण आडवाणी ने जम्मू-कश्मीर पर सरकार के ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। आडवाणी ने बयान जारी कर कहा, मैं जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 खत्‍म करने के सरकार के फैसले से काफी खुश हूं।

आज जैसे ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया, पूरे देश में खलबली मच गई। मात्र इस एक फैसले के बाद पूरे देश में कई बदलाव हो गए। अब देश से एक राज्य की संख्या घट गई, वहीं यूनियन टेरिटरी की संख्या 7 से 9 हो गई। साथ ही जम्मू कश्मीर से इस धारा के हटाए जाने के बाद कई बदलाव भी हुए। इन्फोग्राफिक्स में जानें ये बदलाव...

केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया है। अमित शाह ने इसे लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया, जिसके बाद इसमें अहम बदलाव किया गया। अब सिर्फ आर्टिकल 370 का खंड A ही लागू होगा। 

मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक फैसला लिया है। गृहमंत्री ने धारा 370 खत्म करने और राज्य का पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पेश किया है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। 

मोदी सरकार ने सोमवार को अनुच्छेद 370 हटा दिया। इससे पहले अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया। कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और एनडीए में भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू ने इसका विरोध किया।