वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया तनाव के बीच पीएम मोदी की 7 आर्थिक आत्मनिर्भरता अपीलें-ईंधन, सोना, विदेशी यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग पर रोक की सलाह। प्रधानमंत्री के आवाहन पर देश के पांच प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी एक्शन प्लान जारी कर दिया है। क्या यह साधारण नीति है या बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत? देशभर में सस्पेंस और हलचल तेज।
PM Modi Self Reliance India 2026: वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में उछाल की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से एक 'कठोर' लेकिन 'राष्ट्रहित' में जरूरी अपील की है। पीएम ने ईंधन, सोना, विदेशी शादियों और गैर-जरूरी विदेश यात्राओं पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाने का जो आह्वान किया है, उसे अमलीजामा पहनाने के लिए देश के बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने 'वीआईपी कल्चर' की बलि देकर एक नई मिसाल पेश की है।
उत्तर प्रदेश: योगी का 'हेरिटेज वेडिंग' प्लान और सोने पर 'ब्रेक'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की अपील को यूपी के गौरव से जोड़ते हुए कहा कि अब विदेशों में शादी करने के बजाय उत्तर प्रदेश के भव्य किलों और हेरिटेज साइट्स को 'डेस्टिनेशन वेडिंग' का केंद्र बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि त्योहारों और उपहारों में केवल 'मेक इन इंडिया' और स्थानीय हस्तशिल्प का ही उपयोग हो। साथ ही, उन्होंने जनता से सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया और अधिकारियों को जौहरी संघों के साथ संवाद करने का निर्देश दिया।
मध्य प्रदेश: काफिले और ईंधन पर बड़ा बदलाव
मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल-डीजल खपत कम करने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के काफिले को सीमित करने का निर्णय लिया है। वाहन रैलियों पर रोक और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।
Related Articles
राजस्थान: सुरक्षा काफिले में कटौती का आदेश
राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या घटाने के निर्देश दिए हैं। अनावश्यक यात्रा और सुरक्षा काफिले में कटौती को प्राथमिकता दी गई है।
गुजरात: राज्यपाल की ऐतिहासिक पहल, बस और ट्रेन से होगा सफर
इस पूरे अभियान में सबसे चौंकाने वाला और प्रेरक कदम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उठाया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे राज्य के भीतर यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड विमान का मोह त्याग कर ST बस और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। उन्होंने 'राष्ट्र प्रथम' का नारा देते हुए विश्वविद्यालयों और सरकारी अमले को साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
दिल्ली: कारपूलिंग और सख्त ऊर्जा बचत नीति
Rekha Gupta ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग अब न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा सके।
बिहार: सोना खरीद पर रोक की अपील के साथ समर्थन
बिहार सरकार के मंत्रियों और उपमुख्यमंत्री ने ईंधन बचत अभियान का समर्थन किया है। महिलाओं से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील भी की गई है, जिसे राष्ट्रीय हित से जोड़ा गया है।
महाराष्ट्र: प्रतीकात्मक समर्थन और नीति संकेत
महाराष्ट्र सरकार ने भी ईंधन बचत और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समीक्षा शुरू कर दी है, जिससे संकेत मिलता है कि यह अभियान अब अखिल भारतीय स्वरूप ले रहा है।
क्या यह जन-आंदोलन बनेगा भारत का सुरक्षा कवच?
प्रधानमंत्री की 7 अपीलों में वर्क फ्रॉम होम (WFH) को बढ़ावा देने और खाद्य तेल की खपत कम करने जैसे जमीनी मुद्दे भी शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्रियों द्वारा लिया गया यह 'क्विक एक्शन' आम जनता के बीच एक बड़ा संदेश भेजेगा। यदि भारत अपनी तेल और सोने की आयात निर्भरता कम करने में सफल रहता है, तो यह वैश्विक मंदी और युद्ध के बीच देश के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा।
प्रधानमंत्री की वो 7 अपीलें जो देश बदल देंगी:
- ईंधन की बचत (सार्वजनिक परिवहन का उपयोग)।
- एक साल तक सोने की खरीद से परहेज।
- 'वोकल फॉर लोकल' (स्वदेशी उत्पाद)।
- जहाँ संभव हो, वर्क फ्रॉम होम।
- गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं पर रोक।
- विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग पर पाबंदी।
- खाद्य तेल का संयमित उपयोग।
