सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से बढ़ते वायु प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली समेत 4 राज्यों से 2 सप्ताह में एक्शन प्लान मांगा है। अदालत ने ओवरएज और बिना पीयूसी वाली गाड़ियों पर कड़ा रुख अपनाया है। जानिए कोर्ट के प्रमुख निर्देशों की पूरी डिटेल।
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने वाहनों से निकलने वाले धुएं को प्रदूषण की बड़ी वजह बताते हुए दिल्ली समेत चार राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस समस्या पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। राज्यों को दो सप्ताह के भीतर पुराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई का ब्योरा देने के साथ प्रदूषण रोकने का ठोस रोडमैप भी पेश करना होगा।
दिल्ली-NCR Pollution: चार राज्यों से मांगा जवाब
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
- दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को भी जवाब देना होगा।
- अदालत ने पूछा है कि तय उम्र सीमा से पुराने और उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को NCR में आने से कैसे रोका जा रहा है।
Vehicle Pollution: पुराने वाहनों पर कार्रवाई का ब्योरा तलब
- कोर्ट ने कमर्शियल और निजी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने वाले नियमों की जानकारी मांगी है।
- PUC सर्टिफिकेट की जांच, नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान और उन पर कार्रवाई का ब्योरा देना होगा।
- कितने वाहनों की जांच हुई, कितनों के चालान काटे गए और कितनों को प्रवेश से रोका गया, इसका आंकड़ा भी मांगा गया है।
Delhi Air Pollution: समयबद्ध एक्शन प्लान देने का निर्देश
- अदालत ने राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल और दीर्घकालिक उपाय बताने को कहा है।
- CAQM और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर भी जवाब मांगा गया है।
- कोर्ट ने राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया।
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23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
6 नवंबर को स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन वाहनों से होने वाला प्रदूषण गंभीर चिंता बनकर उभरा है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
