राजस्थान सरकार जिलों के बाद अब पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की तैयारी में है। एक नई मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया गया है जो जल्द ही इस पर विचार करेगी और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी।
जयपुर. राजस्थान में हाल ही में सरकार ने कई नए जिलों को रद्द कर दिया इसके साथ ही प्रदेश में तीन नए संभाग पाली,बांसवाड़ा और सीकर को भी निरस्त कर दिया था। जिसका प्रदेशभर में विरोध जारी है। यह मामला अभी तक ठंडा नहीं पड़ा कि अब जल्द ही राजस्थान में पंचायतों का नक्शा बदलने जा रहा है। क्योंकि सरकार के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए नई मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया गया है।
अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास…
जिसमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अध्यक्ष होंगे और उनके अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह शामिल रहेंगे। यह इस कमेटी में सदस्य के पद पर हैं। जल्द ही इस कमेटी की पहली बैठक आयोजित होगी जिसमें पुनर्गठन के प्रस्ताव पर चर्चा करके सुझाव लिए जाएंगे और अंतिम रिपोर्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दी जाएगी।
पंचायत नक्शा बदलने के पीछे क्या है सरकार का उद्देशय
सरकार के अनुसार पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य है कि पंचायत स्तर पर बेहतर व्यवस्था स्थापित की जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम ज्यादा से ज्यादा हो। सरकार पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी। ऐसे में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की सीमाओं में भी बदलाव होगा। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत को एक पंचायत समिति से दूसरी में भी स्थानांतरित किया जा सके।
किस आधार पर होगा पंचायत का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन
हालांकि अभी तक इसका कोई विरोध नहीं है लेकिन यदि किसी ग्राम पंचायत को एक पंचायत समिति से दूसरी में शिफ्ट किया जाता है तो उसका भी विरोध हो सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार किस आधार पर पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन करती है।
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कब होंगे राजस्थान में पंचायत चुनाव?
वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में ज्यादातर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में लगे जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में सरकार उन पर प्रशासक नियुक्त कर सकती है। इसके बाद प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के लिए भी तिथि की घोषणा होगी।
