सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का लगातार एक्शन जारी है। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरों टॉलरेंस की नीति के तहत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जिसमें आगरा के बीएसए भी शामिल है। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्टिव मोड में नजर आए। दूसरी बार पद की जिम्मेदारी मिलते ही सीएम योगी ने कई बड़े फैसले भी लिए साथ ही आमजनता के लिए धरातल पर उतारने के लिए कार्ययोजनाओं पर भी नजर रखी। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का लगातार एक्शन जारी है।

इसी कड़ी में सरकार ने नगर विकास विभाग के साथ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें प्रयागराज के सहायक नगर आयुक्त राज कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। प्रयागराज के सहायक नगर आयुक्त राज कुमार गुप्ता तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, संभल में थे। संभल में रहने के दौरान वाहनों के क्रय, पंजीयन में अनियमित भुगतान का आरोप है। इतना ही नहीं छह अन्य नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें चार्जशीट दी गई है। 

योगी सरकार 2.0 ने आगरा के बीएसए सतीश कुमार को भी निलंबित कर दिया है। उन्होंने हमीरपुर में तैनाती के दौरान शासन स्तर पर स्थानांतरण, सम्बद्धीकरण, पदस्थापन पर रोक होने के  बाद भी नियमविरुद्ध विद्यालय व ब्लॉक परिवर्तन किया। शहर के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया। लेकिन बीएसए सतीश कुमार ने बिना चयन समिति के अनुमोदन के कुछ शिक्षकों का स्कूल या ब्लॉक बदल दिया। उन्होंने नियमों के विरुद्ध किए गए तबादले को डिस्पैच रजिस्टर में भी नहीं अंकित किया। शुरुआती जांच में सतीश कुमार ने न तो सहयोग किया और न ही कोई अभिलेख उपलब्ध कराए। 

इन अधिकारीयों पर योगी सरकार की कार्रवाई
इतना ही नहीं बस्ती जिले के एक आबकारी निरीक्षक को निलंबति कर दिया गया है क्योंकि शराब और बीयर की दुकानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दाम वसूल किए जाने की शिकायतों पर यह कार्रवाई हुई है। आबकारी आयुक्त सेंथिल पाण्डियन सी ने यह कार्रवाई की है। जालौन की नगर पंचायत कदौरा के अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार सिंह पर एनजीटी के कामकाज और कान्हा गौशाला प्रबंधन में लापरवाही बरतने का आरोप है। 

अलीगढ़ की जलाली नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राज कुमार पर भी बारातशाला में नवीनीकरण में अनियमितता का आरोप है। हमीरपुर की गोहान नगर पालिका परिषद की अधिकारी दीपालिका यादव पर औरैया में कार्यकाल के दौरान अनियमिताओं का आरोप है। बरेली जिले की नगर पंचायत धौर टाण्डा के अधिशासी अधिकारी देवेन्द्र प्रताप गौतम पर निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता की शिकायत है। इन सभी अधिकारियों पर यूपी सरकार यानी योगी सरकार 2.0 ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरों टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई की है। 

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