मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए GDP पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के latest estimate का हवाला देते हुए CRISIL ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में घरेलू खपत इससे पिछले वित्त वर्ष के स्तर से 3 फीसदी कम है। यह कोरोना महामारी के बाद से जीडीपी के expense side पर सबसे बुरी स्थिति है।

Budget 2022: भारतीय रेलवे (Indian Railway) वित्त वर्ष 2022 में माल ढुलाई राजस्व (Freight Revenue) में 25 फीसदी की वृद्धि हासिल किया है और लगभग 1.45 ट्रिलियन डॉलर के साथ अपने उच्चतम स्तर पर है। यात्रियों की आय भी वित्त वर्ष 2020 में 10 फीसदी होने की उम्मीद है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस वित्तीय वर्ष में व्यक्ति के रोजगार के दिन (Number of person days) 294.04 करोड़ रहे हैं। यह आंकड़ा बीते  तीन सालों के मुकाबले सबसे अधिक है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि  वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Finance Minister Nirmala Sitamaran) 1 फरवरी को बजट में मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ा सकती हैं। 

Budget 2022: 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) संसद के संयुक्त सत्र (Parliament Joint Session) को संबोधित करेंगे। कोविड-19 दिशानिर्देशों के मद्देनजर, लोकसभा और राज्यसभा अलग-अलग समय में काम करेंगे।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) ने  एक बयान जारी करते हुए मांग की है कि global reputation की भारतीय शिपिंग लाइन (indian shipping line) बनाने के लिए देसी कंपनियों को प्रोत्साहित करने की जरुरत है, इससे विदेशी शिपिंग लाइनों पर डिपेडेंसी कम करने में मदद मिलेगी।

निवेशकों को बैंकों से मोहभंग होने के बाद सरकारी और प्रायवेट बैंको ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है।  SBI, Canara Bank, HDFC, ICICI  सहित कई बैंकों ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। देखें सरकारी और प्रायवेट बैंकों की ब्याज दरों में इस समय कितना अंतर है। 

वित्त मामलों के प्रमुख जानकार रघुराम राजन (Raghuram Rajan) मोदी सरकार के प्रखर आलोचकों में शुमार किए जाते हैं। वे अपने विचार खुलकर रखते हैं। देश के पूर्व गर्वनर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि सरकार को ‘k’ आकार की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को रोकने के लिए कुछ और उपाय करने की जरूरत है।

प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा योजना (social security scheme) पीएम किसान न्याय योजना के तर्ज पर लॉन्च की जा सकती है।  इसमें हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधी रकम ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों को प्रमाण देने की शर्त रखी जा सकती है।  

Budget 2022: आम लोगों को बजट (Union Budget) में उम्‍मीद है कि सरकार धारा 80 सी के तहत निवेश पर टैक्स छूट (Tax Exemption on Investment) का दायरा बढ़ा सकती है, जिससे न सिर्फ आम निवेशको फायदा, डॉमेस्टिक इंवेस्‍टमेंट टारगेट को हासिल करने में मदद मिलेगी।

Budget 2022: रेल विकास निगम का इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन में, रेलटेल का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म में और ब्रेथवेट का रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज में विलय होना है।