इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के काम में लेटलतीफी के चलते किसान परेशान हैं। दरअसल, इस हाईवे के लिए हरदा के किसानों की जमीन का अधिगृहण किया गया है। लेकिन किसानों को जमीन अधिगृहण का मुआवजा नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि प्रशासन के खाते में अवार्ड राशि भी आ चुकी है। 

बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड ( KCC) से करीब डेढ़ करोड़ किसानों को जोड़ा है। कोरोनावायरस महामारी के बीच बैंकों ने किसानों के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्ज की मंजूरी दी है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को दी।

यह तस्वीर किसानों के दर्द को दिखाती है। सूरत में सरथाणा के पास कैनाल रोड के नजदीक इन दिनों फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। इसके रास्ते में आड़े आ रही फसल पर प्रशासन ने बुल्डोजर चलवा दिया। किसान 15 दिन की मोहलत चाहते थे, लेकिन अफसरों ने उनकी एक बात नहीं सुनी। यह सुनकर एक किसान रो पड़ा।
 

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू प्रसाद यादव के शासन काल की तुलना अंधकार युग से की। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में तब शाम 6 बजे के बाद पटना के डाकबंगला चौराहा पर खड़ा होना मुश्किल होता था। डॉक्टर अपने घर से क्लिनिक के लिए निकलते थे तो उन्हें पता नहीं होता था कि शाम को वापस घर आकर बच्चों से मिल पाएंगे या नहीं। कोई काम के लिए बाहर जाता तो उसे इस बात का विश्वास नहीं रहता था कि लौटने पर घर की प्रॉपर्टी वापस मिलेगी या नहीं। 

 पंजाब में पिछले 16 दिन से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। भूखे-प्यासे किसान अपना हक और मांगों को लेकर धरना प्रर्दशन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के 2 बुजुर्ग किसानों की मौत हो गई। जिसमें एक पुरुष के साथ  80 वर्षीय महिला किसान शामिल है।

कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में कई किसान संगठन और विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच गुरूवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सहयोगी रही शिरोमणी अकाली दल (शिअद) ने गुरूवार को अमृतसर के आनंदपुर साहिब से होते हुए चंडीगढ़ के राज्यपाल हाउस तक विशाल किसान मार्च निकाला। यह मार्च सुबह 10 बजे श्री केसगढ़ साहिब से अरदास करने के बाद शुरू किया गया था। अकाली दल के अध्यक्ष ने सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि किसान मार्च के राजभवन पहुंचने के बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम कृषि बिलों को वापस लेने संबंधी एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में हमने राज्यपाल से अनुरोध किया कि कृषि बिलों को लेकर केंद्र एक बार फिर से संसद सत्र बुलाए और इन कानूनों को वापस लें। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल पार्टी किसान हितैषी पार्टी है और वह शुरू से ही किसानों के हकों की लड़ाई लड़ती रही है।
 

संसद में हाल में पारित किए गए दो कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया है। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के ज्यादा किसान शामिल होने जा रहे हैं।  इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरूवार को किसानों से जुड़े बिलों को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि ये कृषि बिल किसान हितैषी हैं और इससे उनकी आय में इससे इजाफा होगा। ये बिल किसानों को मंडियों के बाहर किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर अपनी मर्जी के भाव पर अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता देते है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए देश में किसानों के बीच झूठ फैलाने का काम कर रही हैं। 

राज्यसभा में कृषि बिल के पास होने के बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा मचा दिया था। उसके अगले ही दिन सभापति वैंकेया नायडू ने सदन में हुए हंगामे की कड़ी निंदा भी की थी। इसके बाद 8 सांसदों को भी सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था।

केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' और 'आयुष्मान भारत योजना' को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य में लागू करने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। आगामी 2021 के राज्य चुनाव में भी भाजपा इसे उठाने वाली थी लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी ने फैसला लिया है।