दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कई घोषणाएं की है। कोविड संक्रमण से गुजरे परिवारों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई राहत देने वाले फैसले लिए हैं। 

कोरोनाकाल में कई बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए। अब उनकी परवरिश करने वाला घर में कोई नहीं बचा। ऐसे बच्चों की परवरिश और पढ़ाई-लिखाई की जिम्मेदारी उठाने दो सरकारें आगे आई हैं। केजरीवाल ने कहा है दिल्ली के अनाथ बच्चों की देखभाल उनकी सरकार करेगी। इससे पहले मप्र के सरकार भी यही घोषणा कर चुकी है। दिल्ली सरकार बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल भी करेगी।

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से दिल्ली की हालत बेहद खराब है। संक्रमण को काबू पाने दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है। इस स्थिति में गरीबों को कोई परेशानी न हो, दिल्ली सरकार ने गरीबों को 2 महीने का राशन फ्री और ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को 5000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं।

दिल्ली में कोरोना ने हाहाकार मचाया है। सरकार संसाधन का रोना रो रही है। लेकिन असलियत यह है कि एक साल तक दिल्ली सरकार ने स्थितियों से निपटने के लिए एक भी वेंटीलेटर खरीदने या उसका आर्डर देने की जहमत नहीं उठाई। आरटीआई में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है।

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझते भारत में अस्पतालों की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इन्हें फिर से पटरी पर लाने कोर्ट को भी आगे आना पड़ा है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को फिर सुनवाई की। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली को आवंटित कोटे की 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों नहीं दे सकती? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दवा और मेडिकल उपकरण एमआरपी से अधिक दाम पर बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

दिल्ली में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है। अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर स्थितियों को संभालने में जुटा है, दिल्ली सरकार व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है। ऑक्सीजन की कमी से शनिवार को बत्रा अस्पताल में एक डाॅक्टर समेत 12 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि सुबह छह बजे ही उनके तरफ से दिल्ली सरकार को एसओएस मैसेज भेज दिया गया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौतों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर संवेदना जताई है। सीएम के ट्वीट पर आलोचना शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि मौतों के पूर्व अगर ट्वीट किए रहते या मदद की कोशिश की होती तो ऐसी स्थितियां न आती।

दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी, बेड की अनुपलब्धता और बढ़ते कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त है। दिल्ली सरकार को नसीहत देने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को सारी व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार किसी तरह 490 एमटी ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया कराए। कोरोना से बिगड़ते हालात पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अब पानी सर से उपर उठ चुका है।

दिल्ली के अशोका होटल में हाईकोर्ट के जजों व स्टाॅफ के लिए 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के राज्य सरकार को फटकार लगाने के बाद केजरीवाल सरकार ने यह आदेश वापस तो ले लिया है। हालांकि, आज केजरीवाल सरकार को कोर्ट में जवाब भी देना है। राज्य सरकार को बताना है कि आखिर यह आदेश किसने दिया और किसके कहने पर दिया। 

दिल्ली में अब जनता की चुनी हुई सरकार के अधिक प्रभावशाली उपराज्यपाल होंगे। राज्य में अब राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने एनसीटी 2021 के 27 अप्रैल से प्रभावी होने की जानकारी दी है। एनसीटी लागू होने के बाद अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सबकुछ होगा। दिल्ली की सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए पहले उप राज्यपाल से परमिशन लेना होगा। 

हाईकोर्ट दिल्ली ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर लगातार सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार के कोविड मैनेजमेंट की विफलता सामने आ रही है। जयपुर गोल्डेन अस्पताल ने हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार समय से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रही है, ब्यूरोक्रेसी ने पूरी तरह से सिस्टम को कोलैप्स कर दी है।