सड़क परिवहन मंत्री (Road Transport Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार 18 मार्च को लोकसभा में बताया कि साल 2020 में जितने लोग कोरोना महामारी से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा में 2021-22 का आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर (Auto Sector) के लिए वॉलियन्टरी स्क्रैपिंग पॉलिसी (Voluntary Scrappage Policy) की घोषणा की है।
नए साल में सभी गाड़ियों में फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि 1 जनवरी से सभी गाड़ियों में फास्टैग जरूरी है। फास्टैग (FASTags) टोल प्लाजा पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा देता है।
लॉकडाउन के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सोशल डेस्टिंसिंग का पालन करते हुए सार्वजनिक परिवहनों के संचालन के लिए दिश-निर्देश तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द शुरू हो सकता है। इसके लिए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं।
यानी एक बात तो तय है कि चीन से बहुत सारी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही हैं। भारत तो इन कंपनियों के लिए निवेश की एक बेहतर जगह है ही, कई अन्य देशों में भी वह निवेश कर सकती हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 40 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। बजट पढ़ने के दौरान कई बार उनका गला सूख गया, उन्होंने तीन बार पानी पिया। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वह बजट भाषण पूरा नहीं पढ़ सकीं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को लेकर शिवसेना पर निशाना साधा। गडकरी ने कहा, शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया।
शुक्रवार को नामांकन के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कंचन गडकरी का आशीर्वाद लेकर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा और नामांकन के दौरान नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता भी मौजूद रहीं।
ट्रैफिक नियमों के बारे में बात रखते हुए देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा-कि मुझे भी बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ओवरस्पीडिंग के लिए जुर्माना देना पड़ा है।
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत सरकार अपने बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके हिस्से के रूप में, 2022-23 वित्तीय वर्ष में देश भर में 18,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की योजना है।