राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने गंगा में प्रदूषण को रोकने में नाकाम यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए 10 करोड़ और प्रदूषण फैलाने वाली 122 टेनरियों पर 280 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यही नहीं, यूपीपीसीबी (UPPCB) को पहले के आदेश का पालन न करने और अनट्रीटेड सीवेज की अनदेखी का दोषी ठहराते हुए एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।