बिजनेस समाचार

बिजनेस डेस्क। पोस्ट ऑफिस (Post Office) की बचत योजनाओं (Savings Schemes) में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मुख्य ब्याज दर में गिरावट आने के बाद जहां बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज घटा दिया है, वहीं पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में मिलने वाली ब्याज दर पहले की तरह ही है। बता दें कि स्मॉल सेविंग्स स्कीम में मिलने वाली ब्याज दरों की हर तिमाही समीक्षा होती है। पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में लगातार तीसरी तिमाही कोई कटौती नहीं होगी। इसका मतलब है कि जनवरी 2021 से मार्च तक वही ब्याज दर मिलती रहेगी, जो अभी मिल रही है। इन स्कीम्स पर अगली समीक्षा मार्च में अगले वित्त वर्ष के लिए होगी। बता दें कि पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें छोटी रकम का निवेश कर अच्छा-खासा फायदा हासिल किया जा सकता है। वहीं, पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश सौ फीसदी सुरक्षित होता है, क्योंकि इन पर केंद्र सरकार की सॉवरेन गारंटी (Sovereign Guarantee) मिलती है।
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बिजनेस डेस्क। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले सब्सक्राइबर्स इससे निकलना चाहते हैं, तो ऐसा वे ऑनलाइन मोड (Online Mode) के जरिए कर सकते हैं। पेंशन फंड एंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने एक बयान जारी करके कहा है कि मौजूदा प्रक्रिया में एनपीएस (NPS) सब्सक्राइबर्स के पास विदड्रॉअल रिक्वेस्ट प्रॉसेस को पूरा करने के लिए पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POPs) से संपर्क करना पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। एनपीएस के पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POP) के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), आईसीाईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) हैं। ये बैंक कस्टमर इंटरफेस के तौर पर काम करने के लिए PFRDA के साथ रजिस्टर्ड हैं। बहरहाल, PFRDA के इस फैसले के बाद ई-एनपीएस (e-NPS) सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन भी नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकल सकेंगे।
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रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को पीछे छोड़ कर चीन के वॉटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग शानशान (Zhong Shanshan) एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 

बिजनेस डेस्क। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख एक बार और बढ़ा दी है। अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है। इसके पहले इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी। बता दें कि कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाई। अब वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकेगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने बुधवार शाम को दी।
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बिजनेस डेस्क। कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पुराने टैक्स से जुड़े विवादों के निपटारे की तारीख बढ़ा कर 31 जनवरी, 2021 कर दी है। बता दें कि पहले यह तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी। अब टैक्सपेयर्स 'विवाद से विश्वास' स्कीम के तहत टैक्स संबंधी अपना डिक्लेरेशन 31 जनवरी, 2021 तक कर सकेंगे। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर, 2020 से बढ़ा कर 10 जनवरी, 2021 कर दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस स्कीम के तहत सिर्फ पुराने टैक्स से संबंधित विवादों के निपटारे की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है।
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केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को नए साल पर बड़ी खुशखबरी मिली है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए EPF पर  8.5% का एकमुश्त ब्याज देने का प्रस्ताव मान लिया है। माना जा रहा है कि ब्याज की यह रकम 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाएं। सरकार के इस फैसले से 6 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा। 

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से वाहनों के टोल टैक्स (Toll Tax) के लिए फास्टैग (Fastag) को अनिवार्य करने का फैसला किया था। लेकिन सरकार अब इस समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है।

बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए अब आखिरी 1 दिन बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही यह अलर्ट जारी कर दिया था कि जितनी जल्दी हो सके, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें और इसके लिए आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करें। बता दें कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर पेनल्टी देनी पड़ती है। बता दें कि कई बार लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दौरान ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) में आधार बेस्ड ओटीपी (Aadhar OTP) के जरिए रसीद हासिल करने में कुछ परेशानी हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे लेकर पहले ही ट्वीट कर बताया था कि इस मामले को संबंधित प्राधिकरणों के सामने उठाया गया है। बहरहाल यूजर्स के सामने दूसरे ऑप्शन्स भी मौजूद हैं।
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बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार (Central Government) ने इलेक्टोरल बॉन्ड के 15वें ट्रेंच को मंजूरी दे दी है। यह 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे के विकल्प के तौर पर लाया गया है। माना जा रहा है कि इससे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। वित्त मंत्रालय  (Finance Ministry) ने एक बयान जारी कर के कहा है कि 15वें चरण के इलेक्टोरल बॉन्ड के इश्यू और उसके नकदीकरण के लिए लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अधिकृत किया गया है। बयान के मुताबिक, इन बॉन्ड्स को इश्यू करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की 29 ब्रांचेज को अधिकृत किया गया है।
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बिजनेस डेस्क। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने महिलाओं के लिए एक खास स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। पंजाब नेशनल बैंक की यह योजना महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए बेहद खास है। इस स्कीम के जरिए महिलाएं अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकती हैं। इस योजना के जरिए महिलाएं आर्थिक आजादी हासिल कर सकती हैं। जानें इसके बारे में।
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