देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे से संविधान दिवस कार्यक्रम तक, देखिए बड़ी खबरें 100 सेकेंड्स में
महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एक घंटे के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने पद से इस्तीफा दे दिया। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिवसेना ने मोल भाव किया जिसके चलते यह फैसला लेना पड़ा.
1 .महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एक घंटे के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने पद से इस्तीफा दे दिया। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिवसेना ने मोल भाव किया जिसके चलते यह फैसला लेना पड़ा.
2. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मंगलवार को लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित बोर्ड के कार्यालय में बैठक हुई। इसमें बहुमत से तय किया गया कि अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की जाएगी।
3. संविधान दिवस के मौके पर मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमने अपने संविधान में विश्व के कई संविधानों की उत्तम व्यवस्था को बखूबी अपनाया है।
4. कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर मंगलवार को ग्रेनेड फटने से दो लोग घायल हो गए। सेना और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर, पुलवामा में सोमवार शाम शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार दोपहर तक चली। इसमें दो दिन में दो आतंकी मारे गए।
5. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पर अस्थायी रोक लगा दी। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा तीन दिन बाद रिटायर होने वाले हैं। इमरान खान सरकार ने अगस्त में उन्हें 3 साल का सेवा विस्तार दिया था।
6. श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कहा कि हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 सालों के लिए चीन को लीज पर दिया जाना पिछली सरकार की गलती थी। इस समझौते पर फिर से बातचीत चल रही है।
7. अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल की 19 वर्षीय छात्रा की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। छात्रा मूलरूप से हैदराबाद की रहने वाली थी। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
8. बॉलीवुड कलाकारों समेत अलग-अलग क्षेत्रों की करीब 100 मुस्लिम हस्तियों ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का विरोध किया। मंगलवार को उनके साझा बयान में कहा गया है कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका से मुस्लिमों का फायदा होने की बजाय नुकसान ही होगा।