क्या वित्तीय आपातकाल लगा लकती है सरकार, एक्सपर्स से समझें क्या होता ये और इसके परिणाम

वीडियो डेस्क। भारत सहित पूरे विश्व में कोविड 19 के कारण आर्थिक और सामाजिक गतिविधिया ठप्प पड़ी हैं। इस कारण भारत के सामने वित्तीय संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। भारत के सभी सांसदों, राष्ट्रपति सहित अन्य कर्मचारियों और देश के सामान्य नागरिकों ने देश को बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सैलरी दान की है।  कोरोनावायरस से होने वाले वित्तीय नुकसान से संभलने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसके तहत सरकार ने राहत पैकेज लेकर आई तो आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की। वित्तीय संकट से निपटने के लिए सरकार ने एक साल तक सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती करने का फैसला किया है, इसके साथ ही सांसद निधि (पीएमलैड्स) को भी दो साल तक फ्रीज करने का निर्णय लिया है। इन कदमों से केंद्र सरकार को करीबन 8,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। 
आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां को संभालने के लिए क्या क्या वित्तीय आपातकाल लगा लकती है हमारे एक्सपर्ट विदेश ममालों के जानकार अभिषेक खरे। 

भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान निहित हैं। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। भारत के संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन की बात की गयी है; ये हैं आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में देश में वित्तीय आपातकाल । 

भारत में आपातकाल के प्रकार 

(i) आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल

(ii) आर्टिकल 356 में राज्य में आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)

(iii) आर्टिकल अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय आपातकाल