तीनों सेवाओं और आईसीजी द्वारा सिमुलेटरों के एक्सप्लाइटेशन को पुनर्जीवित करने के लिए रक्षा मंत्रालय और औद्योगिक संघ के सभी घटकों को सौंपी गई जिम्मेदारी के साथ एक विस्तृत कार्य योजना का पालन किया जाएगा।
रक्षा विभागों के 27 ऑफिसों को इन दो बिल्डिंगो में ट्रांसफर किया गया है। इन दोनों बिल्डिंगों को बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। एक ही स्थान पर ये ऑफिस होने से कर्मचारियों को सुविधा होगी, वहीं गोपनीयता भी बरकरार रहेगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल 2021 पर एक आदेश जारी किया, जो सशस्त्र बलों को बढ़ी हुई राजस्व खरीद शक्तियां प्रदान करता है।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन के पास स्थित मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक अज्ञात हमलावर से फायरिंग कर दी। हालांकि बाद में उसे मार गिराया गया।
सोमवार की घोषणा में, अमेरिकी अधिकारियों ने औपचारिक रूप से चीनी सरकार को हैक करने के लिए दोषी ठहराया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सेवा का उपयोग करके संयुक्त राज्य में व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों को हैक किया।
जम्मू एयरबेस के पास ड्रोन हमले के बाद आतंकियों द्वारा इस तकनीक का इस्तेमाल कर बड़ा खतरा उत्पन्न करने का अंदेशा हमेशा बना रह रहा है। ऐसी स्थितियों में निगरानी तंत्र को हाईटेक और सुदृढ़ करना सबसे जरूरी हो गया है।
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से आतंकवादी संगठन बौखलाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन दिखने के मामले सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अंदर ड्रोन देखा गया। भारत ने इस सुरक्षा उल्लंघन का कड़ा विरोध किया है।
भाजपा से टीएमसी में जाने के एक दिन बाद ही मुकुल रॉय ने केंद्रीय सुरक्षा वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। हालांकि, अभी गृह मंत्रालय की ओर से इसपर कोई जवाब नहीं दिया गया है। अभी मुकुल रॉय को केंद्र ने Z सुरक्षा मिली थी। बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय को टीएमसी में उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें ममता सरकार की ओर से Z सिक्योरिटी मिल सकती है। साथ ही उनके बेटे को भी Y+ सुरक्षा दी जाएगी।
भारत ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के मकसद से शुक्रवार को एक अहम फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक में 'प्रोजेक्ट-75 इंडिया' के तहत छह पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए निविदा जारी करने के भारतीय नौसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई। यह प्रोजेक्ट करीब 50000 करोड़ रुपए का है।
रक्षा मंत्रालय ने बीते अगस्त में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत 101 प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर रोक लगाई थी। अब एक दूसरी सूची जारी की गई है जिसमें सामान्य पाट्र्स समेत कई हथियार प्रणालियों के आयात पर बैन लगा दिया गया है।