Nitish Kumar’s Power Move Before Bihar Election 2025: बिहार सरकार ने दी 125 यूनिट फ्री बिजली की सौगात, 1.67 करोड़ परिवारों को होगा सीधा फायदा—क्या इससे पलटेगा चुनावी खेल? जानिए 1 अगस्त से क्या बदलने वाला है! 

Bihar Free Electricity Scheme 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि आगामी 1 अगस्त 2025 से राज्य के 1.67 करोड़ परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस स्कीम को ‘125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी योजना’ नाम दिया गया है, जो सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देगी।

क्यों अहम है नीतीश सरकार की फ्री बिजली योजना?

नीतीश सरकार की इस योजना का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब चुनावी माहौल गरम हो चुका है। इस स्कीम को सरकार की ओर से चुनावी मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के 90% बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। यह घोषणा न केवल जनता के बिजली बिल के बोझ को कम करेगी बल्कि ग्रामीण इलाकों में विकास और विश्वास की एक नई तस्वीर पेश करेगी।

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फ्री बिजली स्कीम के कौन होंगे लाभार्थी? 

इस योजना के तहत वे उपभोक्ता लाभान्वित होंगे:

  1. जिनका घरेलू बिजली कनेक्शन है।
  2. जिनकी मासिक खपत 125 यूनिट से कम है।
  3. जो ऊर्जा विभाग के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं।

सरकार के मुताबिक, लगभग 1.67 करोड़ घरेलू कंज्यूमर्स को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। जो उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करेंगे, उन्हें सिर्फ अतिरिक्त यूनिट का ही बिल देना होगा।

सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले क्या वायदा किया?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “हमने राज्य की जनता से जो वादा किया था, उसे पूरा कर रहे हैं। यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी, जिनका अधिकतर पैसा बिजली बिल में चला जाता है।”

मुफ्त बिजली योजना से क्या होगा फायदा? 

  • हर महीने ₹400–₹600 की बचत
  • बिजली चोरी पर नियंत्रण
  • डिजिटल मीटरिंग को बढ़ावा
  • गरीब तबके को बिजली की निर्बाध सुविधा

क्या यह बिहार सरकार की चुनावी रणनीति है? 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह योजना सीधे तौर पर लोकलुभावन वादा है जो बिहार चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। हालांकि यह भी सच है कि बिजली एक मूलभूत जरूरत है, और इससे आम जनता को वास्तविक राहत जरूर मिलेगी।