सरकार ने नगर प्रतिकर भत्ता और सचिवालय भत्ता समेत कर्मचारियों के 6 प्रकार के भत्तों को ख़त्म करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस पर मुहर भी लगा दी है। जल्द ही वित्त विभाग शासनादेश जारी कर सकता है। अनुमान के मुताबिक, इन भत्तों के खत्म होने से सरकार को एक साल में 1500 करोड़ की बचत होगी।