केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई मीटिंग में किसानों के खरीफ फसल की एमएसपी पर महत्वपूर्ण फैसला किया गया। कैबिनेट ने रेलवे को 5जी आवंटन पर भी निर्णय लिया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट ने डिसीजन लिया। 

राजनाथ सिंह ने कहा कि गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अध्यक्ष है। यह भाजपा में ही हो सकता है। सारी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है, लेकिन भाजपा का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है।

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का आश्वासन देते हुए एक कानून बना सकती है तो यह देश के सभी किसानों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का कानून न होने के कारण व्यापारियों द्वारा किसानों से लूट की जाती है। 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी और मंडियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका यह जवाब शरद पवार के शनिवार को दिए उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नए कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था कमजोर होगी और यह एमएसपी पर उल्टा असर डालेंगे।

कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि सरकार इन कानूनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म करना चाहती है। लेकिन खास बात ये है कि वर्तमान सीजन में सरकार ने खरीफ की फसल एसएसपी पर खरीदना जारी रखी है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 16 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में भंडारण-कोल्ड स्टोरेज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल-सब्जियां-अनाज का अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है।

भारत में कृषि क्षेत्र में सुधारों को लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जून में 3 कृषि कानूनों को पास किया था। सरकार का कहना है कि इन कानूनों से किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इससे किसानों के लाभ में इजाफा होगा। वहीं, इसके उलट पंजाब और हरियाणा के किसान इन कानूनों के विरोध में राजधानी और उसके आसपास डटे हुए हैं।

हरियाणा के डिप्टी सीएम और एनडीए के सहयोगी दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर किसानों के लिए एमएसपी सुरक्षित नहीं की जाएगी तो वे मनोहर लाल खट्टर सरकार में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। चौटाला ने किसानों के लिए एमएसपी सुरक्षित करने की कसम खाई है। 
 

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। बुधवार को किसानों ने मोदी सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का मन बना लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, जो प्रस्ताव आया है उसमें बिल वापसी की बात नहीं है। सरकार संशोधन चाहती है। संशोधन के लिए किसान तैयार नहीं है। हम चाहते है पूरा बिल वापस हो। बिल वापसी के अलावा कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। सरकार तीन कृषि बिल लाई है उसी तरह से MSP को लेकर भी बिल लाए।

कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। वे लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार लिखित में दे कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। कांग्रेस पार्टी भी किसानों के समर्थन में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर राज्य द्वारा एमएसपी की गारंटी दी गई है। जवाब है नहीं।