इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग जल्द ही कैबिनेट के सामने रख सकता है प्रस्ताव। केंद्र से इसकी मंजूरी मिली तो अगले साल 900 करोड़ का इंसेंटिव दे सकता है नीति आयोग। देश में एडवांस्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वालों को सरकार की तरफ से करीब 33 हजार करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा।