जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस फैसले को संविधान का उल्लंघन बताया है। बता दें, केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है, साथ ही राज्यसभा में इस फैसले के विरोध मे वोटिंग की। 

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया है। सरकार ने आर्टिकल 370 को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सोमवार यानि 5 अगस्त को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया। अब इस कानून के हटने के साथ ही राज्य में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। 

आर्टिकल 370 के मुताबिक, अगर कोई कश्मीरी महिला किसी बाहरी व्यक्ति के साथ शादी करती थी तो उसकी राज्य की नागरिकता खत्म हो जाती थी। लेकिन अब 370 हटने से ऐसा नहीं होगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के बाद मंगलवार को लोकसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति यह घोषणा करते है उनके आदेश के बाद अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे।

केंद्र सरकार के बहुत बड़े फैसले के बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे राज्य को हाईअर्लट पर रखा गया है। खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल स्थिती पर नजर बनाए हुए हैं। जब तक केंद्र का फैसला सही तरीके से पूरे राज्य में लागू नहीं हो जाता अजीत डोभाल वहीं रहेंगे।

मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। बीजेपी सांसदों ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की। बीजेपी राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने कहा- ये बदलाव का दिन।

मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला किया है। उसने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रवाधान को खत्म कर दिया है। राज्य में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को दो हिस्सों में बांटा है। जिसमें पहला हिस्सा जम्मू और कश्मीर होगा, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। दूसरा भाग लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित राज्य होगा।  केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अलग-अलग होंगे।  इस फैसले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। 
 

गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 और 35ए पर हुई चर्चा का राज्यसभा में जवाब दिया। शाह ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाला शरणार्थी भारत का प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता। 

मोदी सरकार के फैसले से पूरे भारत में जश्न का माहौल। कहीं बाटें गए लड्डू, तो कहीं ढोल-नगाड़ों पर नाच कर जताई खुशी। 

केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया है। अमित शाह ने इसे लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया, जिसके बाद इसमें अहम बदलाव किया गया। अब सिर्फ आर्टिकल 370 का खंड A ही लागू होगा।