बिहार में राज्य हेल्थ सोसाइटी ने 660 पदों के लिए आवेदन मांगा है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 मार्च, 2020 है।
शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब का सेवन किए जाने की खबरें तो आप रोज ही पढ़ते है। लेकिन आज इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए एक मिसाल कायम करने वाला मामला सामने आया है। मामला बिहार के मुजफ्फपुर जिले से जुड़ा है। जहां एक नेता ने अपने शराबी बेटे को जेल पहुंचवाया।
मामला बिहार के कैमूर जिले का है। जहां एनएच 2 पर विशेष जांच अभियान चला रही पुलिस ने बंगाल नंबर की सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से सवा करोड़ रुपए बरामद किए। मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है।
मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह इन दिनों पूरे परिवार के साथ गया आए हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने महाबोधि मंदिर का दर्शन किया। आज वो अपने पितरों के लिए पिंडदान करेंगे।
मंगलवार दोपहर बाद बिहार में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला। तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। रबी की तैयार हो रही फसल के इस समय हुई बेमौसम की ये बरसात काफी घातक कही जा रही है। राज्य के अलग-अलग जिलों में ठनका गिरने और उसके चपेट में आने से सात लोगों की मौत हो गई।
बिहार विधानसभा के राज्य में एनआरसी नहीं लागू किए जाने का प्रस्ताव मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसके साथ ही एनपीआर पर भी एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया। दोनों प्रस्तावों के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार का आभार जताया है।
समान काम के लिए समान वेतन सहित अन्य मांगों पर बिहार के माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। प्राथमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों की हड़ताल पहले से चल रही है। ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे हो गई है।
बिहार में अपराध का ग्राफ रुकता नजर नहीं आ रहा है। चुनावी माहौल में जब रोज-रोज बड़े-बड़े नेताओं का आना-जाना हो रहा है, उसी बीच अपराधी अपने खतरनाक इरादों को बड़े आराम से अंजाम दे रहे हैं। जिससे पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है।
बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक नए पहल की गोषणा की है। उनकी घोषणा के अनुसार बिहार पुलिस के जवान पूरे राज्य से शराबियों को तलाश कर उन्हें सम्मानित करेंगे। यह सम्मान समारोह राजधानी पटना में आयोजित किया जाएगा।
नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और तीन तलाक को दंडनीय बनाने जैसे मोदी सरकार के कदमों के बारे में भ्रांतियां दूर करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि अनुच्छेद 370 पर निर्णायक कदम से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में खुशी आयी जो कई अधिकारों से पहले वंचित थे।