आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीएमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक कोचर के खिलाफ ईडी ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को दिए गए लोन का दुरुपयोग करने के आरोप में केस दर्ज किया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू किया गया था। इस दौरान सभी के काम धंधे बंद हो गए थे। इसके कारण लोन ईएमआई से राहत पाने के लिए लोगों को मोरेटोरियम की सुविधा दी गई थी। ऐसे में अब RBI की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोन मोरेटोरियम को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, सरकार इस मामले में आरबीआई के पीछे नहीं छुप सकती।
कोरोना महामारी में ज्यादातर लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में, नकदी के संकट से जूझ रहे लोग अपनी कारें बेच रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सहकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधीन कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले मे बुधवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली से घर खरीदने वाले ग्राहकों को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन करने और शेष राशि को जारी करने के लिए कहा है।
बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है। घोषित की गई नई दरें 10 जून से लागू होंगी। एमसीएलआर में ये लगातार 13वीं बार की गई कटौती है।
जयपुर, राजस्थान. लॉकडाउन ने लाखों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग फिर से रोजी-रोटी की तलाश में जुट गए हैं। इस बीच राजस्थान सरकार ने आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को रोजगार स्थापित करने एक योजना लांच की है। इसका नाम है कामधेनु डेयरी योजना। इसके तहत सरकार देशी गोवंश की डेरियां स्थापित करने में युवाओं और किसानो को मदद करेगी। जानिए योजना की पूरी जानकारी...
सरकार की तरफ से पोर्टल Champions.gov.in को लॉन्च किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए है। यह शिकायत निवारण, उद्यमी प्रतिभा का दोहन करना और नए व्यावसायिक अवसरों की खोज पर फोकस करेगा।