पश्चिम बंगाल में नहीं होगा NPR,सरकार ने जानकारी इकट्ठा करने कि लिए निकाली नई तरकीब

विपक्ष सहित पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर जताए गए विरोध के बाद अब सरकार ने एक और पूर्व जनगणना स्कीम को अधिसूचित किया है जिसमें अनाज के उपयोग सहित घरेलू खपत का लेखा-जोखा रखा जाएगा। इस स्कीम के तहत देश की जनता के राशन और जरूरी चीजों के उपयोग की लिस्ट तैयार होगी।

स्कीम का नाम 'घरेलू खपत जनगणना 2021' है। इसके तहत सरकार पहली बार स्मार्टफोन, पाइप्ड गैस कनेक्शन और मोबाइल नंबरों के आधार पर डेटा इकट्ठा करेगी। हालांकि, अधिसूचना यह में यहा साफ कहा गया है कि मोबाइल नंबर केवल जनगणना से संबंधित जानकारी के लिए ही दर्ज किए जाएंगे।

गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसार, एनपीआर अपडेशन चुनिंदा 21 स्टेप्स के अंदर ही काम करेगा। इसमें ये जनसांख्यिकीय जानकारियां शामिल की जाएंगी। जैसे- 'माता-पिता की जन्म तिथि और स्थान', स्थायी पता और टेम्पररी एड्रैस, पैन, आधार, वोटर आईडी कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल आदि शामिल हैं।

एनपीआर के गृहस्तरीय अभ्यास और अपडेशन अप्रैल और सितंबर, 2020 के बीच एक साथ किए जाएंगे। जनगणना 9-28 फरवरी, 2021 से आयोजित की जाएगी।