कब्रिस्तान के बाहर हुए अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, विरोध करने पहुंची महिलाओं को पुलिस ने खदेड़ा

यूपी में बुलडोजर की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरूवार को नगर निगम का बुलडोजर कब्रिस्तान के बाहर अवैध कब्जों पर ध्वस्त कर दिया। दरअसल कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने डीएम और पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा था। जिसमें कहा गया था कि कानपुर में बंग्लादेशी और रोहिंग्यां मुस्लिम कब्रिस्तान और सरकारी जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों में रह रहे हैं। सांसद के इस लेटर को जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेने के बाद बड़ी कार्रवाई की है।
 

/ Updated: May 19 2022, 08:18 PM IST

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कानपुर: यूपी में बुलडोजर की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरूवार को नगर निगम का बुलडोजर कब्रिस्तान के बाहर अवैध कब्जों पर ध्वस्त कर दिया। दरअसल कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने डीएम और पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा था। जिसमें कहा गया था कि कानपुर में बंग्लादेशी और रोहिंग्यां मुस्लिम कब्रिस्तान और सरकारी जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों में रह रहे हैं। सांसद के इस लेटर को जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेने के बाद बड़ी कार्रवाई की है।

काकादेव एरिया में नगर निगम की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ कब्रिस्तान पहुंची। नगर निगम की टीम ने कब्रिस्तान के बाहर बने अवैध कब्जों को ढहाना शुरू कर दिया। इस दौरान नगर निगम टीम को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। महिलाओं ने हंगामा करना शुरू दिया। जेसीबी के सामने महिलाएं खड़ी हो गईं। महिला पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए, हंगामा कर रही महिलाओं को धक्के मारकर हटाया।

सांसद सत्यदेव पचौरी ने डीएम को बीते 29 अप्रैल को लेटर लिखा था। सांसद ने कहा था कि समाजवादी सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। जबकि हैरानी वाली यह है कि इस क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की संख्या नहीं के बराबर है। कब्रिस्तान का निर्माण पूरी तरह से औचित्यहीन है। इसके दुष्परिणाम यह हैं कि अराजकतत्वों द्वारा कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा करके पक्की दुकानों और अवैध निर्माण कराकर किराए पर उठाकर लाभ उठा रहे हैं। इस मामले की पूरी तरह जांच कराकर अवैध कब्जे हटाकर कब्जामुफ्त कराने का कष्ट करें।

सासंद ने दूसरे लेटर कानपुर पुलिस कमिश्नर को बीते एक मई को लिखा था। लेटर के माध्यम से कहा था कि बंग्लादेशी, रोहिंग्यां मुस्लिम कब्रिस्तान, रेलवे पटरियों के किनारे, सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करके रह रहे हैं। तत्काल प्रभाव ने इनकी जांच कर खाली जाए। ऐसे लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज ठीक नहीं हैं।